जनसामान्यांसाठीचा चमत्कार

 

 

राज्यातील घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी अशा सर्व ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे वीज दर वाढविण्यासाठी नव्हे, तर आम्हाला दर कमी करू द्या, म्हणून ऐतिहासिक याचिका सादर केली आहे. महावितरण ही सरकारी कंपनी ग्राहकांना वीज देऊन बिले वसूल करत असली, तरी या कंपनीला विजेचा दर ठरविण्याचा अधिकार नाही. कायदेशीर तरतुदीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग राज्यातील वीजनिर्मिती, वहन आणि वितरण करणाऱ्या सरकारी व खासगी कंपन्यांचे दर ठरविते. त्यानुसार दर पाच वर्षांनी महावितरण आयोगासमोर आपला जमाखर्च सादर करून विजेचा दर ठरविण्यासाठी याचिका सादर करते. आयोग जनसुनावणी करून निर्णय देतो. आयोगाने ठरविलेला विजेचा दर लागू होतो. दरवेळी महावितरण वीजदरात वाढ करण्यासाठी याचिका दाखल करते, पण यावेळी प्रथमच, आम्हाला वीजदर कमी करू द्या, म्हणून याचिका दाखल झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा चमत्कार घडला आहे.

 

विजेच्या दरात पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कपात, घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतच्या वीजवापरासाठी प्रती युनिट ८० पैसे ते १ रुपया अतिरिक्त सवलत आणि उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविणे ही महावितरणच्या यावेळेच्या याचिकेची तीन ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. या बाबी राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या आहेत. महावितरणच्या प्रस्तावाला आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर १ एप्रिलपासून हे लाभ मिळू लागतील.

 

राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये महिना १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण ७५ टक्के आहे. महावितरणच्या प्रस्तावानुसार या ग्राहकांना सध्या असलेला प्रती युनिट ८ रुपये १४ पैसे हा दर २०२५-२६ या आगामी आर्थिक वर्षात, म्हणजे १ एप्रिलपासून ७ रुपये ६५ पैसे इतका कमी करण्यात येईल. पुढे हा दर आणखी कमी करण्यात येईल. पाच वर्षांच्या कालावधीत या ग्राहकांसाठीचा विजेचा दर ५ रुपये ८७ पैसे प्रती युनिट या पातळीवर कमी झालेला असेल. अर्थात या ग्राहकांसाठीचा वीजदर पाच वर्षांत २३ टक्के कमी होईल.

 

दरमहा १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचे प्रमाण २२.४ टक्के इतके आहे. या ग्राहकांसाठीचा सध्याचा प्रती युनिट वीजदर १३ रुपये २४ पैसे इतका आहे. आगामी आर्थिक वर्षात तो प्रती युनिट २५ पैशांनी वाढवून १३ रुपये ४९ पैसे करण्याचे प्रस्तावित आहे. तथापि, नंतरच्या वर्षांमध्ये हा दर घसरत जाऊन पाचव्या वर्षी ११ रुपये ८२ पैसे होईल. या वर्गासाठी पाच वर्षांत विजेचा दर १२ टक्के कमी होईल. महिना ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण एकूण घरगुती ग्राहकांमध्ये सुमारे ९८ टक्के आहे व त्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

 

घरगुती ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महावितरण या सरकारी कंपनीने देऊ केली आहे. घरगुती ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत वापरलेल्या विजेच्या बिलात अतिरिक्त सवलत देण्यात येईल. आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्रती युनिट ८० पैसे, त्यानंतरच्या चार वर्षांमध्ये दरवर्षी ८५ पैसे, ९० पैसे, ९५ पैसे आणि १ रुपया अशी सवलत मिळेल.

 

कोणत्या वेळेला वीज वापरली त्यानुसार वीजदरात सवलत देण्याला तांत्रिक भाषेत टीओडी (टाइम ऑफ डे) म्हणतात. टीओडीची सवलत आत्तापर्यंत केवळ उद्योगांना होती; आता ती घरगुती ग्राहकांनाही देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा वापर करण्यासाठी कोणत्या वेळी किती वीज वापरली याची नोंद ठेवणारा टीओडी मीटर बसविणे आवश्यक असते. महावितरण हा मीटर ग्राहकांना मोफत बसवून देत आहे. त्यामुळे जे ग्राहक हा मीटर बसवून घेतील त्यांना १ एप्रिलपासून वीजदरात आणखी सवलत मिळविता येईल. १ एप्रिलनंतर दिवसा ८० पैसे प्रती युनिट सवलतीचा वापर करून १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणारे ग्राहक त्यांच्यासाठीच्या दरातील २५ पैशांच्या वाढीवर मात करू शकतात.

 

उद्योगांसाठीचे स्वप्न साकारले राज्यात महावितरण शेतकऱ्यांना सरासरी वीजदराच्या तुलनेत ८२ टक्के सवलतीने वीज पुरविते. शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी उद्योगांच्या वीजदरात वाढ करून भरपाई केली जाते. त्याला क्रॉस सबसिडी म्हणतात. यामुळे उद्योगांसाठीच्या वीजदरात वाढ होते. क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटवावा, अशी उद्योगांची अनेक दशकांची मागणी आहे. राज्यात उद्योगधंद्यांची वाढ होऊन रोजगार व संपत्तीची निर्मिती होण्यासाठी हे आवश्यकही आहे. अखेरीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडी हटविण्याचे स्वप्न साकारले आहे. आगामी आर्थिक वर्ष २०२५-२६पासून उद्योगांना सरासरी वीजपुरवठा दरानुसार दर आकारण्याचा महावितरणचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच उद्योगांवरील

 

क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविण्यात यश आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महावितरणने उद्योगांबाबतीत आणखी एक यश मिळविले आहे. आगामी पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उद्योगांच्या वीजदरात कपात करण्याचा प्रस्ताव महावितरणने मांडला आहे. त्यासोबतच डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर अशा उद्योगांसाठी हरित ऊर्जा कोणताही अतिरिक्त आकार न देता उपलब्ध करण्याचाही प्रस्ताव महावितरणने मांडला आहे.

 

शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी पाच वर्षे मोफत वीज, त्यांना दिवसा आणि भरवशाचा वीज पुरवठा, घरगुती ग्राहकांच्या वीज दरात पाच वर्षांत टप्प्याटप्याने कपात, घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरण्यास अतिरिक्त टीओडी सवलत, औद्योगिक ग्राहकांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविणार, उद्योगांच्या वीजदरात कपात... हा वीज क्षेत्रातील चमत्कार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा चमत्कार कसा झाला, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

 

गेली अडीच वर्षे फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याने सौर ऊर्जेसह अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरावर भर दिला आहे. आगामी काळात, सन २०३५पर्यंतची विजेची गरज भागविण्यासाठी ४२,००० मेगावॉट वीजखरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या १६ हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाचा समावेश आहे. याखेरीज पंप स्टोरेज या आधुनिक जलविद्युत तंत्रासह, बॅटरी स्टोरेज, पवन ऊर्जा यांच्या माध्यमातून वीज मिळणार आहे. ही सर्व वीज पारंपरिक विजेपेक्षा खूप स्वस्तात मिळणार आहे. सौरऊर्जेसह अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करण्यामुळे आगामी पाच वर्षांत महावितरणचे वीजखरेदीचे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी काळाची पावले ओळखून अपारंपरिक ऊर्जावापरावर भर दिल्यामुळे ही बचत होणार आहे. याचा सर्वांत मोठा लाभार्थी राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती ग्राहक, शेतकरी, उद्योजक आणि व्यावसायिक असेल. राज्याला एक ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठीचे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.