प्रगतीची शिखरे गाठू

आज युक्रेन आणि रशिया या युद्ध सुरू असणाऱ्या देशांचे प्रमुख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे एक मध्यस्थ म्हणून पाहतात. पूर्वी अमेरिका, रशिया वा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष दोन देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थी पडायचे. पण आता मोदींनी ती प्रतिमा निर्माण केली आहे. यावरूनही भारताचे महत्त्वपूर्ण स्थान अधोरेखित होते. हे सगळे यश मोदींचा स्पष्ट, निखळ दृष्टिकोन आणि कल्पना तसेच ध्येयातील स्पष्टता दर्शवते.

  

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तिसरी कारकीर्द देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. या कार्यकाळात आपण अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचे स्वतः प पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे आणि त्यांच्या निर्णयांच्या धडाक्यावरून याची खात्रीही पटते आहे. २०१४ मध्ये मोदी प्रथम पंतप्रधानपदी आले तेव्हाच त्यांच्याकडे देशासाठी एक स्पष्ट दृष्टिकोन होता. अंत्योदयाच्या माध्यमातून गरीब लोकांसाठी आपल्याला काय काय करायचे आहे, याचा रोडमॅपच त्यांनी तयार केला होता. मग त्यात शौचालयाचा प्रश्न होता, घराघरात नळाने पाणी पुरवणे, विजेचा प्रश्न निकाली काढणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होता. कारकिर्दीच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनी या मूलभूत गोष्टींमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडवून आणल्या आणि सगळ्या प्राथमिक सुविधा गावखेड्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या. त्याला मिळालेले यश आपल्यासमोर आहे. त्यानंतर जनसामान्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी त्यांनी गरजूंना आर्थिक मदत दिली. जनधन योजनेच्या माध्यमातून अनेकांची बँक खाती सुरू झाली. मात्र हे सगळे करण्यासाठी आपल्याला आर्थिक महासत्ता बनणे आवश्यक असल्याचे मोदी जाणून आहेत. त्यामुळे त्यांनी २०२७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन यूएस डॉलर्सची करण्याचा चंग बांधला असून त्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेतले आहेत. २०१४ मध्ये आपली अर्थव्यवस्था दोन ट्रिलियन इतकी होती. आजमितीला आपण चार ट्रिलियनच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलो आहोत. येत्या वर्षांमध्ये ठवलेल्या स्थानी पोहोचायचे असेल तर काय करायला हवे, हे लक्षात घेऊन मोदी आता त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात निर्णय घेतील.

 

आज भारतीय अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत सात ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मोदींनी आत्तापर्यंत अनेक कायद्यांमध्ये योग्य ते बदल केले, आर्थिक सुधारणा केल्या. जीएसटीसारखा कापदा आणला. बँकिंगविषयक कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल केले. विम्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल केले. न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी नवी दंडसंहिता आणली. या सगळ्याद्वारे सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याच्या आड येणाऱ्या कायद्यांचा अडसर दूर झाला आणि न्यायप्रणाली अधिक सोपी झाली. आर्थिक मदतीची गरज असणाऱ्या वर्गाला ती पुरवलीच; खेरीज मदतीच्या पुरवठ्यात सातत्य राखण्यासाठी त्यांनी योग्य ते प्रयोजनही केले.

 

हे सगळे करत असताना देशाच्या संरक्षणाकडेही मोदी यांनी लक्ष पुरवले आणि सीमा अधिक सुरक्षित केल्या. त्यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्रीय संबंधांमध्ये झालेली सुधारणा आणि आलेली बळकटी आपण अनुभवत आहोत. याचा लाभ असा की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून भारताकडे गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आज जागतिक स्तरावरील पहिल्या दहा अर्थसत्तांचा विकासदर उणे आहे. अनेक देशांमध्ये मंदी आहे. पण त्याच वेळी आपली अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांपेक्षा अधिक विकासदराने वाढत आहे. प्रामाणिकपणे आणि निश्चित ध्येय समोर ठेवून, त्यात सातत्य राखत काम करण्याचे परिणामच यातून समोर येतात. याचे श्रेय अर्थातच मोदींच्या द्रष्टेपणाला द्यायला हवे. केवळ आणि केवळ लोकहित लक्षात घेऊन काम केल्यामुळेच हे साधले आहे.

 

आधीच्या दोन कालखंडांप्रमाणेच आताही मोदी लोकांना तसेच देशाला फायदेशीर ठरणाऱ्या अनेक योजना, उपक्रम राबवत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियनपर्यंत वाढवायचा असेल तर ऊर्जेची किती प्रचंड गरज भासणार हे मोदी नेमकेपणाने जाणतात, कारण कोणत्याही प्रकारच्या प्रगतीमागे ऊर्जा हे महत्त्वपूर्ण इंजिन असतेच असते. स्वाभाविकच भारत विकासाच्या दिशेने पावले टाकत असताना विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. मात्र ती भागवण्यासाठी ऊर्जानिर्मिती वाढवताना पर्यावरणाचा हास होणार नसत्याचे भानही आपल्याला ठेवावे लागणार आहे. पॅरिस कराराच्या बंधनानुसार २०७० पर्यंत कोळशावर निर्माण होणारी ऊर्जा आपल्याला बंद करायची आहे. हे लक्षात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऊर्जाविषयक नवी धोरणे राबवत असून त्याचाच एक भाग म्हणून आपल्याकडे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहेत. अपारंपरिक म्हणजे केवळ पवनऊर्जा नसून सौरऊर्जेचाही सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

 

२०१४ मध्ये ८० टक्के पारंपरिक आणि २० टक्के अपारंपरिक ऊर्जा देशात वापरली जात असे. आता मात्र हे प्रमाण बदलले असून जवळपास ६५ टक्के पारंपरिक आणि ३५ टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर सुरू झाला आहे. हे प्रमाण आणखी वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात यश मिळू लागेल तेव्हा ग्राहकांबरोबर पर्यावरणालाही लाभ होताना दिसेल, कारण अपारंपरिक ऊर्जेची खपत कमी आहे. यासंबंधीची माहिती मोठ्या सोसायट्यांमध्ये तसेच छोट्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सध्या वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी संबंधितांच्या भेटी घेणे, मोठ्या गृहसंकुलांमध्ये त्याची माहिती देणे आदी उपक्रम कार्यपथावर आहेत. एखाद्याने घराच्या छतावर ३०० युनिटपर्यंत वीजनिर्मिती केली तर त्यांना विनाशुल्क वीज मिळेल, अशा स्वरुपाची योजना सध्या लोकप्रिय होत असून तिचा प्रचार आणि प्रसार जोमाने करण्यात येत आहे. अशा योजनांमुळे संपूर्ण समाजाला मोठे लाभ बघायला मिळतील.

 

आणखी एका मुद्याकडे मला लक्ष वेधायचे आहे. आज युक्रेन आणि रशिया या युद्ध सुरू असणाऱ्या देशांचे प्रमुख मोदींकडे एक मध्यस्थ म्हणून पाहतात. पूर्वी अमेरिका, रशिया वा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष दोन देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्ये पडायचे. पण आता मोदींनी स्वतःची अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे. यावरूनही भारताचे महत्त्वपूर्ण स्थान अधोरेखित होते. हे सगळे यश मोदी यांचा दृष्टिकोन आणि कल्पना तसेच ध्येयातील स्पष्टता दर्शवते. ते कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या विचारांपासून विचलित होताना दिसत नाहीत. जसे की, आज आपल्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये अराजकता माजलेली दिसते. यातूनही कुठे तरी मोदीना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण भारतासारख्या सशक्त लोकशाही देशामध्ये असे मनसुबे राखून काम करणारेच अपयशी ठरणार आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून काहींनी एक प्रयोग करून पाहिला. पण तो सफल झाला नाही. इथे आपण लक्षात घ्यायला हवे की, विरोधक बाह्य शक्तीच्या आधारे लढाई लढत आहेत. मात्र आत्तापर्यंतचा इतिहास सांगतो की, बाह्यशक्तीच्या आधारावर लढलेला कोणीही इथे कधीच स्थिर होऊ शकलेला नाही. उलटपक्षी, त्यालाच देश सोडून जावे लागले आहे. त्यामुळेच सध्या विरोधकांमध्ये संचारलेले बळ आणि त्यांच्या नकारात्मक कारवाया ही आलेली सूज आहे. केवळ मोदींना हरवण्यासाठी व्होट जिहादच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. यातून मिळालेले यश त्यांना फार मोठे वाटत आहे. पण ते खरे नसल्याचे लवकरच त्यांच्या लक्षात येणार आहे.

 

लोकसभा निवडणुकांमध्ये सलग तिसन्यांदा मोदी सरकार निवडून आले. मिळालेल्या २४० जागा ही संख्यादेखील कमी नाही. लोकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी अबकी बार चारसौ पारचा नारा दिला गेला होता. विरोधकांनी यावरून खोटा प्रचार करण्यात आला. राज्यघटनेत बदल करण्यासाठी इतके मोठे बहुमत हवे असल्याचा अपप्रचार झाला. पण इथे लक्षात घ्यायला हवे की, कोणतेही खोटे नरेटिव्ह एकदा चालून जाते. ते पुन्हा पुन्हा चालवता येत नाही, कारण लोक त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अपप्रचाराला काही लोक बळी पडले तरी आता त्यांना सत्य उमगले आहे. कसेही करून मोदींना हरवायचे, याच उद्देशाने विरोधकांनी निवडणुका लढवल्या असल्याचे सत्य आता समोर आले आहे. आपण त्यांच्या जाळ्यात अडकलो असल्याचे काहीजण कबुलही करत आहेत. त्यामुळे आता त्यांना या पद्धतीने नरेंद्र मोदींना खाली खेचणे अशक्य आहे. राहुल गांधी यांनी मागील दहा वर्षे प्रस्थापितांविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न केले. हा अगदी जगण्या- मरण्याचा प्रश्न असल्याचे भासवले. पण एवढे करूनही ते ९९ जागांपर्यंतच पोहोचले. त्यामुळेच पुढच्या लढाईसाठी त्यांना फार मोठे प्रयास करावे लागणार आहेत. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या नव्या कार्यकाळातील अनेक योजनांद्वारे भारताला संपन्नतेच्या नव्या शिखरावर पोहोचवण्यास सज्ज आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली देश खूप पुढे जाईल, याबाबत तीळमात्र शंका घेण्याचे कारण नाही.