न्यायासाठी आणि न्यायालयाच्या आदेशासाठी...

भाजपने एखाद्या विषयाचा आग्रह धरला की, त्याला विरोधच करायचा, असे लेफ्ट लिबरल बिरादरीचे धोरण आहे. मूळ विषय समजून न घेता, त्याबद्दल सोईस्कर गैरसमजही पसरविले जातात. त्यामुळे समान नागरी कायदा करायचा म्हणजे काय करायचे, या बाबतीत संविधान काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

 

भारताच्या विधी आयोगाने बुधवार, दि. १४ जून रोजी जनतेला आवाहन केले. समान नागरी कायद्याबद्दल ३० दिवसांत आपल्या सूचना मांडाव्यात, असे आयोगाने सांगितले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. अयोध्या येथे श्रीराम जन्मस्थानी भव्य मंदिर उभारणे, काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे घटनेतील ‘कलम ३७०’ रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करणे, या तीन मुद्द्यांचा आग्रह भारतीय जनता पार्टीने स्थापनेपासून धरला आहे. त्यापैकी अयोध्या येथे मंदिराची उभारणी चालू आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द झाले आहे. समान नागरी कायदा बाकी आहे. त्याबाबत भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही आश्वासन दिले आहे.

 

भाजपने जाहीरनाम्यात म्हटले आहे, भारताच्या संविधानाच्या ‘४४’ कलमामध्ये समान नागरी कायद्याचा समावेश शासनसंस्थेच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केला आहे. भारतात महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा समान नागरी कायदा लागू होईपर्यंत लैंगिक समानता निर्माण होऊ शकत नाही. उत्तम परंपरांचा आधार घेऊन आणि त्यांचा आधुनिक काळाशी मेळ घालून समान नागरी कायदा करण्याच्या आपल्या भूमिकेचा भाजप पुनरुच्चार करते. भाजपने एखाद्या विषयाचा आग्रह धरला की, त्याला विरोधच करायचा, असे लेफ्ट लिबरल बिरादरीचे धोरण आहे. मूळ विषय समजून न घेता, त्याबद्दल सोईस्कर गैरसमजही पसरविले जातात. त्यामुळे समान नागरी कायदा करायचा म्हणजे काय करायचे, या बाबतीत संविधान काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

मुळात आपल्या देशामध्ये जवळजवळ सर्व बाबतीत सर्व नागरिकांना सर्व कायदे समानच आहेत. म्हणजे खून केला, तर आरोपी हिंदू असल्यास त्याला एका प्रकारची शिक्षा आणि मुस्लीम असल्यास त्याला दुसर्‍या प्रकारची शिक्षा अशी तरतूद नाही.

 

गुन्हेगारीविषयीचे कायदे आणि दिवाणी व्यवहारांविषयीचे कायदे या बाबतीत जात, धर्म, पंथ असा कोणताही भेदभाव न करता समान कायदे करण्यात आले आहेत. फक्त विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व संपत्तीचा वारसा अशा मर्यादित बाबींत विविध धर्मीयांना विविध कायदे लागू आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदू महिलेला घटस्फोटानंतर जशी पोटगी मिळते, तशी ती मुस्लीम महिलेला मिळत नाही.

 

समान नागरी कायदा करायचा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व संपत्तीचा वारस याबाबतीत जे वेगवेगळ्या समुदायांना वेगवेगळे कायदे आहेत, त्या ऐवजी सर्वांसाठी एकच कायदा करायचा, जसा गुन्हेगारीबाबत किंवा निवडणुकीबाबत सर्वांना एकच कायदा असतो, असा कायदा करायचा. म्हणजे कोण्या एका समुदायाचा कायदा सर्वांना लागू करायचा असेही होत नाही, तर भाजपने जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे, उत्तम परंपरांचा आधार घेऊन आणि त्यांचा आधुनिक काळाशी मेळ घालून समान नागरी कायदा करायचा आहे.

 

देशाच्या संविधानाच्या ‘कलम ४४’ मध्ये शासनसंस्थेसाठी समान नागरी कायदा करावा, असे मार्गदर्शक तत्व आहे. या कलमामध्ये म्हटले आहे की,

The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

भारताच्या संपूर्ण भूप्रदेशात समान नागरी संहिता नागरिकांसाठी लागू करण्यासाठी शासन संस्थेने प्रयत्न करावेत. संविधानामध्ये हे कलम समाविष्ट केले, त्यावेळी अनेक मुस्लीम सदस्यांनी विरोध केला व त्याच्या विरोधात सुधारणा विधेयक मांडले. तथापि, संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेच्या बैठकीत विरोधकांचे मुद्दे खोडून काढले आणि समान नागरी कायद्यासाठी समाविष्ट केलेल्या कलमाचे समर्थन केले. याविषयी डॉ. बाबासाहेबांनी केलेले भाष्य संविधान सभेच्या रेकॉर्डमध्ये आहे व ते जिज्ञासूंनी जरूर वाचावे.

 

घटनेने मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटल्याप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार व्यक्त केले आहे. १९७३च्या ‘केशवानंद भारती’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, समान नागरी कायदा हा देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी गरजेचा आहे. १९८५ सालच्या गाजलेल्या शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे ‘कलम ४४’ केवळ कागदावर राहिल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आणि त्याच वेळी देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी शासन संस्थेचीच आहे, असे बजावले. १९९५च्या सरला ‘मुद्गल विरूद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात, तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला घटनेच्या ४४व्या कलमानुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आणि याबाबत काय पावले उचलली, याबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. ‘जोस पाऊलो कुटिन्हो विरूद्ध मारिया लुईझा व्हॅलेंटिना परेरा’ या खटल्यात २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अजूनही ‘कलम ४४’ नुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावले उचलली नसल्याचे निदर्शनाला आणले.

 

वरील विवेचन ध्यानात घेतले तर स्पष्ट होते की, समान नागरी कायदा असला पाहिजे, असा आदेश संविधानाचा आहे आणि त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा शासनसंस्थेला बजावले आहे. समान नागरी कायदा नसल्यामुळे महिलांवर मोठा अन्याय होतो. विविध धर्मातील महिलांना विवाह, घटस्फोट, पोटगी याबाबतीत वेगवेगळे कायदे लागू होतात आणि वेगवेगळे हक्क प्राप्त होतात. ही सरळसरळ असमानता आहे. भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, भारतात महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा समान नागरी कायदा लागू होईपर्यंत लैंगिक समानता निर्माण होऊ शकत नाही. समान नागरी कायदा लागू करणे, हे महिलांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक आहे.

 

समान नागरी कायदा हे अल्पसंख्यांकांविरोधातील हत्यार आहे, असा प्रचार करणार्‍यांना एक छोटी आठवण करून द्यायची आहे. गोव्यामध्ये आपल्या देशामध्ये अल्पसंख्यांक असलेल्या ख्रिश्चन समुदायाचे मोठे अस्तित्व आहे. या राज्यात सुरुवातीपासून समान नागरी कायदा आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक ख्रिश्चनांवर अन्याय झाला नाही आणि हिंदूंनाही काही अडचण आली नाही. समान नागरी कायद्याबद्दलची वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली, तर किमान आता तरी जुन्या अपप्रचारापासून आणि गैरसमजापासून दूर जाऊन घटनेचे पालन करण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याची गरज आहे, असे मला वाटते. न्यायासाठी आणि न्यायालयाच्या आदेशासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे गरजेचे आहे.

 

 Article published in Mumbai Tarun Bharat