खासगीकरणाचे लाभ अखेर ग्राहकांनाच!

 

 

 

‘ऊर्जा विभागाला नवसंजीवनी…’ हा महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ६ एप्रिल) वाचला. ऊर्जा खात्याचे अपयश लपवण्यासाठी आकडे उगाळण्याचा प्रयत्न त्यात केलेला दिसतो. परंतु फारसे आकड्यांमध्ये न अडकता थेट धोरणात्मक अंगाने या विषयाकडे पाहू. महायुती सरकारच्या काळामध्ये (त्यात शिवसेनादेखील होती) वीज क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वीज ग्राहकांना अखंड, शाश्वत व किफायतशीर वीजपुरवठा कसा होईल, हेच महायुती सरकारचे प्रयत्न होते. उद्योग, शेती, सामान्य उपभोक्ते यांना सहज, सुलभ आणि स्वस्त दरामध्ये वीज मिळावी यासाठी खासगीकरणाचा आधार घेतला गेला. खासगीकरणाचे लाभ अखेर ग्राहकांनाच होत असतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातच वीज वितरणासाठी खासगी कंपन्यांना अधिकार देण्यात आले होते. मुंब्रा-भिवंडीमध्ये टोरंट कंपनी, नागपुरात एसएनडीएल, औरंगाबादमध्ये जीटीएल या कंपन्यांना वितरणाचे कंत्राट देण्यात आले होते. मुंब्रा-भिवंडी भागातील काम अजूनही नीट चांगले सुरू आहे. हे कंपन्या नीट असल्या आणि त्यांचे योग्य नियमन केले तर खासगीकरणाचे फायदे होतात, याचे निदर्शक आहे. खासगी बसगाड्या सुरू झाल्या, त्याचा परिणाम म्हणून राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्याही बदलल्या, स्पर्धात्मक पातळीवर आल्या आणि कर्मचारी अधिक ‘प्रोफेशनल’ झाले. त्याचा फायदा प्रवाशांनाच मिळू लागला. तसाच अनुभव दूरसंचार क्षेत्राचाही.

 

राज्यात विजेची कमाल मागणी २५ हजार मेगावॅटची असते. महाजनको- जी सरकारी कंपनी आहे, ती केवळ सहा-साडेसहा हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करते. मग उर्वरित वीज मागणीची भरपाई एनटीपीसी, अदानी, जीएमआर, अपारंपरिक ऊर्जा अशा इतर खासगी वीजनिर्मिती संस्थांकडून करावी लागते. फडणवीस सरकारच्या काळात ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’ ही संकल्पना राबवण्यात आली. त्यामुळे ज्यांची वीज स्वस्त आहे त्यांची वीज आपोआप घेतली जात होती. जास्त दर असलेल्या कंपन्यांचे पॉवर प्लांट बंद केले जात होते. सरकारी महानिर्मिती कंपनीदेखील आता खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करू लागली आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून नियामक आयोगाने जे दर कमी केले आहेत, ते २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने केलेल्या या धोरणामुळेच. त्यामुळे मागच्या सरकारला दोष देत बसण्यापेक्षा पुढेही विजेचे दर कसे कमी करता येतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी कोळशाची खरेदी, त्याची गुणवत्ता याबरोबरच दर नियंत्रण, स्वस्तात वीजखरेदी, सेण्ट्रल ग्रिडमधून वीज घेणे असे अनेक उपाय करून वीज दर कमी करता येतील. मागच्या सरकारने ते करून दाखवले होते.

 

वीजनिर्मिती कंपन्या वीजनिर्मिती करताना झालेला उत्पादन खर्च आणि मग त्यावर इतर खर्च अधिक लाभ लावून विक्रीची प्रति युनिट किंमत ठरवत असतात. ती किंमत साधारणत: सहा रुपये प्रति युनिट येते. आज महाराष्ट्रात ३० टक्के वीजवापर शेतकऱ्यांचा आहे व त्यांना सरासरी दर एक रुपया प्रति युनिट असतो. मात्र, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू शकत नाही. याला रामबाण उपाय म्हणून फडणवीस सरकारने ‘एचव्हीडीएस (हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम)’ ही योजना आणली. या योजनेद्वारे त्यांना दिवसा सौरऊर्जा साडेतीन रुपये दराने मिळणे शक्य होणार होते. प्रायोगिक तत्त्वावर ते सफलदेखील झाले होते. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी व क्रॉस सबसिडीचा विषय निकाली लागणार होता व वसुलीचा प्रश्नही राहिला नसता. मात्र, फडणवीस सरकारच्या सगळ्याच योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. यामागे ‘अर्थपूर्ण’ संबंध जोपासणे हा एकच हेतू दिसतो.

 

ऊर्जामंत्री म्हणतात की, मागील सरकारची २०१४ मध्ये १४ हजार कोटींची वीज बिलाची थकबाकी होती, जी मुळात दंड व्याजासकट २० हजार कोटींपलीकडे होती. मात्र, एक बाब ते सोयीस्कररीत्या विसरतात की, त्या काळात पाच वर्षात सलग तीन दुष्काळ आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ केले गेले नसले, तरी तूर्त न भरण्याची सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे ती थकबाकी होती.

 

ऊर्जामंत्र्यांनी मागील सरकारवर कर्जबाजारीपणा आणि धोरणलकवा असे आरोप केले आहेत. एखादी कंपनी चालवत असताना उत्पादन होते आहे, विक्री होते आहे, फक्त वसुली थोडी विलंबाने होते आहे, अशा काळामध्ये खर्च चालवण्यासाठी कर्ज घ्यावेच लागते. ३६ हजार कोटींचे कर्ज काढले तेव्हा ७२ हजार कोटींची येणी शिल्लक होती. वसुली शिल्लक होती म्हणूनच कर्ज काढले गेले आणि ही कंपनीच्या संचालनामधील अतिशय सर्वसाधारण अशी बाब आहे. त्याला ‘कर्जबाजारीपणा’ असे म्हणणे अज्ञानाचे ठरते.

 

विद्यमान ऊर्जामंत्र्यांनी विजेचे दर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. करोनाकाळानंतर विजेची मागणी अधिक वाढणार आहे. तेव्हा विजेचे दर कमी किंवा ग्राहकांना सुलभ वाटतील असे ठेवणे ऊर्जा खात्याची जबाबदारी आहे.