परिपाठीनुसार २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प परवाच लोकसभेत मांडला गेला. तत्पूर्वी, तो कसा असेल, कुणाकुणाला काय काय मिळणार, यावर चर्चा झडत होत्या. कुणी मुद्दा मांडला की, मुंबईच्या महानगरपालिका निवडणुका आणि गुजरात, उत्तरप्रदेश वगैरे राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेता, अर्थमंत्री लोकांना खुश करणार्‍या घोषणा करतील. लोकांना आवडणार्‍या घोषणा करताही आल्या असत्या; कारण या सरकारला कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमतीमुळे व त्या एक्साईज करांच्या माध्यमातून वसूल केल्यामुळे सरकारला लॉटरी लागली आहे व तो पैसा उधळायला संधी आहे. दुसरेही कारण असे की, वैश्‍विक स्तरावर आर्थिक मंदीचे सावट आहे. चीन, अमेरिका, युरोपियन देश, रशिया सगळेच मंदीचा मार खात आहेत. विदेशी मुद्रेतील अस्थिरता ही सर्वच देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. जागतिक स्तरावर जीडीपीचा सरासरी दर तीन टक्के आहे. सर्वच मोठमोठ्या देशांच्या- चीन व अमेरिकेसहित- जीडीपीत कपात झाली असताना, केवळ भारतानेच ४.४० टक्क्यांवरूनन ७.६० टक्क्यांवर झेप घेतली असतानादेखील मोदी सरकारने लोकांना खुश करण्याचे धोरण स्वीकारले नाही.
मोदी म्हणजे वेगळ्या धाटणीचा विचार करणारे. तत्कालीन लाभाच्या मोहापलीकडे विचार करू शकणारे व्यक्तिमत्त्व. लोकांना काय आवडते याकडे लक्ष न देता, लोकांचे व पर्यायाने देशाचे हित कशात आहे, यावर जोर देणारे. त्याकरिता त्यांनी सरकार स्थापल्या-स्थापल्या एक चतु:सूत्री दिली. काळ्या पैशावर लगाम लावणे, मेक इन इंडिया, लिस्ट गव्हर्नमेंट व मॅक्झिमम गव्हर्नन्स व चौथे म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान! तसा जर विचार केला, तर या चारही गोष्टींत संपूर्ण देशाचे चित्र बदलण्याची ताकद एकवटलेली आहे. काळ्या पैशाच्या समांतर अर्थव्यवस्थेने देश पोखरला आहे. म्हणून त्यावर कायदा केला. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून आपली आयात कमी करून येथेच मालाची निर्मिती कशी होईल, ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती होणार, महसूलवृद्धी होणार हे त्यांनी हेरले. ‘लिस्ट गव्हर्नमेंट’च्या माध्यमातून सरकारी लालफीत कमी करून पारदर्शकता आणायचे ठरविले आणि स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून सुदृढ आरोग्य व पोषक वातावरणनिर्मितीवर भर दिला आणि या चार गोष्टींना अनुसरून अर्थसंकल्प मांडला.
या अर्थसंकल्पामध्ये एक दृढ संकल्प डोकावतो. घेतलेला वसा परिवर्तित होतो. गुंतवणूक भारतात आणायची म्हटली की, तिच्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ती येत नसते तर आणावीच लागते. मोदींनी स्वत: गेल्या दीड वर्षांत देशादेशांत जाऊन, भारताविषयीची प्रतिमा निर्माण करून परकीय थेट गुंतवणूक ओढून आणली. मंदीच्या काळातदेखील भारतात सर्वांत जास्त म्हणजे ३२ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. भारताने चीन (२८ बिलियन) व अमेरिका (२७ बिलियन) या देशांना मागे टाकले. ही गुंतवणूक केवळ मॉरीशस किंवा सिंगापूरमार्गे नाही, तर चक्क अमेरिका व जपान येथून आली, हे उल्लेखनीय आहे. गुंतवणुकीबरोबर मूलभूत पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. म्हणून यावर २ लाख २१ हजार कोटींचे प्रावधान केले. त्यापैकी ९५,००० कोटी हे केवळ रस्तेबांधणीसाठी आहेत. आज नितीन गडकरींच्या मंत्रालयाद्वारे दररोज १५ कि.मी. प्रतिदिन (युपीएच्या काळात ६ कि.मी. प्रतिदिन) रस्ते बांधले जात आहेत.
अर्थसंकल्पाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, आपल्या देशात कायदेशीर दावे-प्रतिदावे व त्यांचा निपटारा फार संथ गतीने होतो. म्हणून ‘अल्टरनेट डिस्प्युट रिझॉल्युशन मॅकॅनिझम्’वर भर दिला आहे. हा अर्थसंकल्प मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांच्या हितासाठी तयार केलेला दिसतो. शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष अनुदान न देता, ते त्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा करून त्याचा लाभ देणार आहेत. खतांची सब्‌सिडी असो किंवा इतर फायदे, हे त्यांना प्रत्यक्ष बँकेमार्फत देण्यात येणार आहेत. सिंचनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’ राबविली जाणार आहे. एकूण २ लाख ८७ हजार कोटी खेड्यांचा कायापालट करण्यावर खर्च होणार आहे. अनुदान आधारकार्डद्वारे दिले जाणार आहे. नऊ लाख कोटींची ऍग्रिकल्चर क्रेडिट लाईन देणार आहे. संपूर्ण खेड्यात १०० टक्के वीज पुरविली जाणार आहे. ग्रामीण भागात सहा कोटी संगणकांचे वाटप होणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण जनतेलादेखील ‘नेट’द्वारे जोडले जाईल. एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करून, राज्यांना एकत्र आणून, ‘एक भारत – श्रेष्ठ भारत’ हे धोरण राबविले जाणार आहे. कृषी क्षेत्रात खाद्यपदार्थ निर्मिती क्षेत्रात १०० टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाणार आहे.
वित्तीय क्षेत्रातदेखील अनेक बदल सुचविले आहेत. यामुळे कंपनी एका दिवसात काढता येणार आहे. रिझव्हर्र् बँक ऍक्टमध्ये सुधारणा करणे, सरफेसी ऍक्ट, सेबी ऍक्ट यामध्येदेखील काळानुरूप बदलांची सुधारणा होणार आहे. करप्रणाली सक्षम व सोपी होणार आहे. जे काही बदल सुचविले आहेत त्याचा अर्थ एवढाच होतो की, जी व्यक्ती प्रामाणिकपणे वागेल तिला सुखाने व सोप्या मार्गाने जगता येईल व जी व्यक्ती बदमाशी करेल तिला कायद्याचा बडगा दिसणार आहे! सीबीडीटीचे पुनर्गठन होणार आहे व केसेसचा निपटारा गतिमान होणार आहे. सेबी एपेलेट ट्रिबुनलच्या अजून जास्त शाखा उघडणार आहेत, ज्यामुळे लिस्टेड कंपन्यांचा व त्यांच्या शेअर संबंधित केसेसचा निपटारा जलद गतीने होणार आहे.
इतरही आर्थिक नियोजन बघण्यासारखेे आहे. सिंचनासाठी १७,००० कोटी, ग्राम सडक योजना १९,००० कोटी, मनेरगासाठी ३८,५०० कोटी, स्वच्छ भारत अभियानासाठी ९,००० कोटींची तरतूद केली आहे. सध्या बँकेच्या थकीत कर्जाबाबत (एनपीए) विशेष चर्चा सुरू आहे. जणू मोदी सरकार आले व लाख कोटीच्या वर कर्जं बुडीत खात्यात गेली. कोणतेही कर्ज एनपीए व्हायला किमान तीन-चार वर्षे लागतात. म्हणजेच सध्याची कर्जं पूर्वीच्या सरकारच्या काळात वाटली गेली आहेत. केवळ त्याची कडक अंमलबजावणी होत असल्याने चर्चा झडत आहे. दुसरे, बँकांनी नवीन कर्जे देणे कमी केल्यामुळे व एनपीएचे कर्ज हुडकून काढल्यामुळे टक्केवारी जास्त भासत आहे. मात्र, यावर उपाय म्हणून सरकारने २५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करून बँकांना ते दिले जाणार आहेत, ज्यामुळे बँकांचे पुनरुज्जीवन होण्यास मदत होणार आहे.
अर्थसंकल्प म्हटला की, मध्यमवर्गीय जनतेला करामध्ये सूट मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना दिलासा मोठ्या प्रमाणात मिळाला, असे म्हणता येणार नाही. केवळ एक ३,००० ची मर्यादा ५,००० व गृहभत्त्याची मर्यादा २४,००० वरून ६०,००० केली आहे. मात्र, पारदर्शकता व सुलभीकरणाच्या माध्यमातून सरकारदफ्तरी खेटा कमी करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. त्यांनी नऊ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून सुधारणा करण्याचे ठरविले. त्यासाठी कृषी, ग्रामीण, सामाजिक, कौशल्यविकास याला प्राधान्य देत इतरही बाबी जसे- पायाभूत सुविधा, आर्थिक सुधारणा, करप्रणाली सुधारणा, प्रशासकीय व अर्थविषयक सुधारणांवरदेखील भर दिला. थोडक्यात, अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीची व देशांतर्गत परिस्थितीची जाणीव ठेवून, विहिरीत किती पाणी असणार, याचा वेध घेत, पोहर्‍याच्या माध्यमातून एकेका क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकर्‍यांच्या मूलभूत प्रश्‍नाला सोडविण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो आहे. कारण यातील काही तरतुदी दूरगामी परिणाम देणार्‍या आहेत. मध्यमवर्गाची निराशा होणे स्वाभाविक आहे. कारण दरवर्षी काही ना काही पदरी पडत असते, जे यावेळी नाही. एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, आपल्या देशात करप्रणालीचे दर अजूनही फार कमी आहेत, इतर अनेक देशांच्या मानाने. अर्थात, त्या देशात सरकार बर्‍याच सेवा पुरवितात, हेही मान्य आहे. आपली अर्थव्यवस्था संक्रमणावस्थेत असल्याने, ‘कुणाला हसू तर कुणाला आसू’ हे होणारच. एक मात्र नक्की, या अर्थसंकल्पातून ‘मेक इन इंडिया’चा नारा जरी असला, तरी प्रयत्न ‘मेक इन भारत’च दिसतो आहे! बळीराजाचा विचार प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसतो आहे.
– विश्वास पाठक